डोल्पो महोत्सवको अलिखित राजनीति

केही दिन अघि टीकापुरको ४ वर्ष नबित्दै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनले टीकापुरमा बृहत् भेला गर्दै सत्तालाई भन्यो, थारुहरु हिंस्रक र पिपासु होइनन् र थप संविधान इतर प्रश्नहरु पनि गरे । तर ५ वर्ष पहिले डोल्पोको धो गाउँमा कालो दिनको रुपमा स्वीकारिएको एउटा अविष्मरणिय घटना घट्यो । एक रातमै २ डोल्पोहरु मारिए र धेरै स्थानिय वासिन्दाहरुलाई नै जेलनेलको सास्ती समेत भोगे । “यो देश तँ भोटेको हैन” भन्दै धम्क्याउँदै कैयौंं स्थानीयहरुलाई मानसिक तनावका साथ घाइते बनाउँदै ढोकाहरु समेत फुटाइएको थियो । लगत्तै लेखक सिके लाल र दिपक थापाले मात्र उक्त घटनाको बारे कलम चलाएनन् कान्तिपुर समेतले पत्रकारहरु उक्त स्थान मै पहिलो पल्ट आफ्नो पत्रकारहरु खटाए र केही दिन मै छापिएको थियो पहिलो हेडलाइनमा सत्ताको गैरजिम्मेवारी । तैपनि यही भदौ २४ देखि २८ सम्म उक्त स्थानमै सत्ताको प्रमुख आतिथ्यमा “डोल्पो महोत्सव” किन हुन गैरहेको छ ? अचानक “भोटे”हरु नेपाली कसरि हुन गयो ? यसकै वरिपरि रहेर यो लेख तयार पारिएको हो ।

       Pic: The Dolpo protest before 5 years in Bhadrakali. Below here you can find the documentary link of that protest.

पहिले सुरु गरौं, डोल्पोहरु यहाँ सम्म कसरि पुग्यो । पक्कै पनि नयाँ संविधान बने लगत्तै केही राजनैतिक परिवर्तन भएको अवश्य नकार्न मिल्दैन । संघ र प्रदेश सरकारले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई थप प्रस्ट पार्न खोजेको देखिन्छ । यसै गाउँबाट हँुदै उत्तरी नाका म्योरिम पाससम्म कच्ची बाटो निर्माण वा पहाडहरु भत्काउने कार्य थप तिव्र बनाउने र ङारी पश्चिम तिब्बतको लिग्चे, टोरुम र मध्य तिब्बतको लासा तथा शिगाचे बचारसँग जोड्न विगत दश वर्षदेखिको प्रयासरत कदम हो । त्यसैको निमित्त पनि महोत्सवबाट समुदायकै सिमित सम्भ्रान्त व्यक्तिहरु सँगको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन ब्राह्मणवादी सत्ताको प्रतिनिधत्व गर्ने संघ, प्रदेश र जिल्लाका नेता, कर्मचारी र सुरक्षा निकायको एउटा ठूलो अवसर पनि हो । भूकम्प लगत्तै मधेशको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले तर्सेको ओल्बाको सत्ताले उक्त र रसुवाको उत्तरी नाकालाई थप ध्यान दिएको सर्वविदित्तै छ । 

अर्को तर्फ, डोल्पोहरुको निमित्त उक्त संविधान मार्फतै स्थानिय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा भोट मात्र हालेनन्, आफ्नो क्षेत्रमा तीन गाउँपालिका र आफ्नै ठाउँको प्रतिनिधिहरुलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु समेत बनाउने अवसर प्राप्त भएकै हो । यसमा विगतको एमाले र वर्तमान नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको भूमिकालाई नकार्न मिल्दैन । केही डोल्पोका जनप्रतिनिधिहरु स्वतन्त्रमा निर्वाचित भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रवेश गराएका थिए । जुन करिब एक महिना अघिको उक्त पार्टीको जिल्ला कमिटि गठन गर्दा पार्टीको सदस्यता साथै पूर्ण रुप लियो । पार्टीको जिल्ला सदस्य बनाउँदा कत्तिजनालाई सोधियो सोधिएन थाहा भएन तर सामाजिक संजालमा यसको विषयमा समुदायका केही व्यक्तिहरुले आफ्नो नाम कसरि राखियो भनेर प्रश्न भने गरेका छन् । तैपनि सरकार र रारा महोत्सवको देखासिकी र बेला बेलाको प्रादेशिक भेलाहरुमा समृद्धिको भाषणले उक्त सदस्यहरुलाई पनि छोए पछिको परिणाम हो भन्दा हुन्छ, डोल्पो महोत्सव ।

स्थानीय निर्वाचन पश्चात् ठोस रुपमा कुनै राजनैतिक कार्यक्रमहरुको विकास गर्न नसक्नुले पनि एक हिसाबले उक्त समृद्धिको हावाले छोएकै हो कि भन्ने भान पनि हुन्छ । राजनैतिक संवाद र कार्यक्रमको साटो महोत्सवले ठाउँ ओगटेको छ । आयोजकानुसार महोत्सवमा उपप्रधान एवं रक्षान्त्री ईश्वर पोखरेल, पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेशका पर्यटनमन्त्री, सडक विभागका महानिर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहने छ । करिब एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्नुको साथै स्थानीय लामाहरुको प्रवचन, मौलिक परमपरागत लामा नाचहरु, अन्य खेल र तिर्थस्थलहरुको परिक्रमालाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ, “भर्जिन” भूमिको अवधारणा सार्दै । भर्जिन भनेको कसैले नछोएको । यानि की उक्त सामाजिक धनहरुको इतिहास र सामाजिक सम्बन्धलाई लत्याउँदै बजारमा वस्तु उपयोगीकरण वा नयाँ वस्तु निर्माण गर्दै “क्याश इन” गर्दै उत्पादनको सम्बन्धमा ढाल्नु नै हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । आसन्न नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सन्दर्भमा थुप्रै पर्यटकहरुलाई भित्र्याउने कल्पनाले उक्त कार्यक्रम नव पूँजीवाद तर्फ नै डोरिएको इंगित गर्छ । हो, प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा समग्र समुदायलाई निम्न वर्गमा सिमित राख्ने उद्देश्य ।

विगतमा नेपालमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेका लेखक पिर्यस ब्लेकीको “द पोलिटिक इकोनोमी अफ सोइल इरोजन (१९८५)” का अनुसार वर्गिय आधारमा यसै सिमान्तकृत अवस्था तथा पद्धतिलाई प्रोलिट्रलाइजेशन हो भनी स्वीकारेका छन् । विश्व बजारमा धेरै वर्षदेखि राज्यको मूलधारमा नआएका र नेगोशियट गरेपनि खासै निर्णय प्रक्रियाको पहँुचबाट बाहिरै रहेका सिमान्तकृत समुदायहरुलाई पूँजीवादी बजारमा भित्रयाउनु भनेको सरकारी, गैरसरकारी र अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा निम्न तहको ओहोदामा राख्नु र समुदायमा त्यस्ता कार्यक्रमले केही सम्भ्रान्त किसानहरुलाई मात्र सिमित फाइदा पुर्याए पनि उक्त प्रणालीले थप विभेद सिर्जना गर्ने र समुदायमै निहित चौपाया तथा खर्कचरण क्षेत्रमा झन् नराम्रो असर पर्नेमा कम आशंका रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । यसै प्रक्रियाले सामाजिक तथा वातावरणविज्ञानको पक्ष समेत क्षय हँुदै जाने बेजिंग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा लेखक बेन विस्नरले सन् १९७० तिरका धेरै लेखहरुमा खुलाई सकेका छन् ।     

विगतमा समुदायमा नाचगन गर्ने परम्पराले केही ठूलै सामाजिक काम सफल बनाएको तर्फ संज्ञा गरेको देखिन्छ । जस्तै, गाउँहरुमा खेतीबाली लगाउने र भित्रयाउने वा विवाहवारी वा नवजात शिशु जन्मे लगत्तै गाउँलेहरु श्याब्रो गर्दै रातभरि गीतगाउने चलन रहँदै आएको छ जुन बखत गाउँका समस्त परिवारहरु जम्मा हुने गर्छन् । यसरि संघ, प्रदेश र जिल्लाका नेताहरुलाई निम्त्याएर गर्न लागेको कार्यक्रम पहिलो नै हो, महोत्सवको नाममा । त्यसैले डोल्पो महोत्सवको अभिप्राय कुन कार्यको फलिफाप हो ? के वर्तमान अवस्थामा डोल्पोहरुले सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारहरु प्राप्त गरिसकेको हो ?

नवउदारवाद र पूँजीवादको अनियन्त्रित लोकतन्त्रमा विशेषगरि राजनैतिक अधिकारहरु दिए जस्तो देखिए पनि कसरि खोसिंदै छ भन्ने हेर्नु पर्नेछ । पाँच वर्ष पहिले काठमाडौंमा त्यत्रो विरोध र कैयौं दिनको भोकहड्ताल कार्यक्रम गर्दा समेत तत्कालिन गृहमन्त्रीले उल्टो सुरक्षा निकायको बचाव गर्दै मृतक डोल्पो परिवारहरु र वन्दी र घाइते डोल्पो स्थानीयहरुको बेवास्ता गरेको हैन ? धो गाउँ मै मारिएको मृतकलाई रातारात नजलाए बन्दीहरुलाई नछाड्ने धम्की समेत पाए लगत्तै लाशलाई रातराततै जलाएको हैन ? घटनाको छानविनको लागि सरकारी कर्मचारीहरु डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनैबाट फर्किएको हैन ? के उक्त डोल्पो बन्दी र घाइतेहरुको आवाज र अनुभव ती सरकारी टोलीले सुने ? आजसम्म पनि उक्त सरकारी टोलीले बनाएको रिर्पोट समुदायको कसले हेर्न समेत पायो र ! के यो महोत्सवले यस्ता प्रश्नहरुलाई ख्याल गर्दै भोलिका दिनमा कसरि यस्ता घटनालाई निक्र्यौल गर्ने भनेर संवाद गर्ला र ?

राजनैतिक अधिकारको उपेक्षा, बेवास्ता र गैरजिम्मेवारी स्थानीय निर्वाचनमा पनि पाईन्छ । निर्वाचन सुरु भएदेखि अन्त्यको दिनसम्मको स्थलगत विश्लेषण गर्ने हो भने त्यस्तै देखिन्छ । के स्थानीय निर्वाचनमा डोल्पोको विभिन्न मतदान गर्नभन्दा केही दिन अघि डोल्पोहरुमा लगभग सय जति गैर डोल्पोहरु मोटो लठ्ठी ल्याएर भय सिर्जना गराएको हैन ? के डोल्पोहरुको मताधिकारको कुठाराघात भएको हैन ? त्यसताका स्थानीय कर्मचारी र पुलिस प्रशासनहरु मुखदर्शक बनेको यथार्थ हैन र ? त्यसैले के स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा भएको थियो भन्ने कैयौं डोल्पोहरुलाई आजको दिन संघ र विशेषगरि जिल्लाका नेताहरुले विश्वास दिलाउन सक्छ ? त्यसैगरि स्थानिय निर्वाचन लगत्तै डोल्पा जिल्ला समन्वय समितिमा झण्डै हजारौं डोल्पोहरुको एकजना समेत सदस्यमा नराखिएकै हो ।

महोत्सवलाई भव्य बनाउने सिलसिलामा अर्को विर्सन नहुने विभेदकारी यथार्थ भनेको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र स्थिति पनि हो । केही महिना अघि मात्र स्थास्थ्यकर्मीहरुले स्वीकारेको बढ्दो हेपाटाइटिसको रोगीहरु उक्त गाउँपालिकामै भएको र डोल्पोको अन्य गाउँमा भएको हेल्थ पोस्टमा आजसम्म पनि सिटामोल र भ्याकसीन सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको यथार्थले राज्यले त्यहाँका जनताहरुको स्वास्थ्य माथि पनि खेलवाड गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ । के महोत्सवले यस अवस्था माथि प्रकाश पार्ला ? स्थानीय निर्वाचन लगत्तै आजको दिनसम्म राजनैतिक अधिकारको बारेमा कुनै पनि समुदायगत तहमा संवाद र कार्यक्रम नहुनु तर बजेट सिध्याउने काम मात्रै गर्नु भनेको समाज भित्रका सिर्जनशील र नयाँ सोचको विकास गराउन नसक्नु हो । पक्कै पनि महोत्सवबाटै यस्ता पुरानो संरचनागत वेथिती र रोगको निवारण खोज्नु भनेको हाँस्यस्पद नै देखिन्छ । 

तसर्थ हेलिकप्टरमा अवतरण हँुदै केही घण्टा आएर भाषण दिने कथित सरकारी नेताहरुले डोल्पोको विशेषगरि राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गर्छ भन्नु एउटा ठुलो व्यँग बाहेक केही हैन । यसबाट समग्र समुदायहरुको समय मात्र नाश नभई कैयौं कामहरु माथि बाधा अड्चन पनि सिर्जना गरेको स्पष्ट हुन्छ । सत्तासँगै ती नेताहरुका अरिँगाल र भक्तहरुले व्यँग गरिरहेकै छ, समग्र समाजमा । राजनैतिक चेतनाको विकासमा समग्र समाजको अधिकारलाई तिलाञ्जली गर्दै केवल एक, दुई व्यक्तिले छलाँग मार्न खोज्छ भने कसले कस्तो व्यँग गर्दैछ, भोलिका दिनमा थप प्रस्ट हुन्छ होला ।

माथि उल्लेखित घटनाहरुसत्ताले केही दिएको जस्तो तर धेरै नदिएको तथ्य उजागर मात्र गर्न खोजिएको एउटा प्रतिनिधिमूलक समुदाय हो । विशेषगरि राजनैतिक अधिकार सुनिश्चितता नगरेको विषय कुनै नौलो हैन, चाहे त्यो विगत देखि वर्तमानसम्म बनेका हरेक संविधान र स्थानीय तहसम्म सिमान्तकृत समुदायहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सरकारी नीति नै किन नहोस् । विशेषगरि पूर्व देखि पश्चिम नेपालसम्मको स्थानीय तहमा सत्ता बलियो र समुदाय झनै सिमान्तकृत हँुदै जान्छ भन्नुको एउटा राम्रो उदाहरण हो डोल्पा जिल्ला र डोल्पो समुदाय । फेहरिस्त लामै हुनेछ । स्थानीयहरुले समय समयमा त्यस्ता विभेदकारी नीति र कार्यक्रमहरुको विरोध नगरेका पनि हैनन् । तथापि, भोलिका दिनमा कस्तो कदम सरकार, सरकारी कर्मचारीहरु र वर्तमान राजनैतिक यथार्थमा समुदायको प्रतिनिधि गर्छु भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष देखि सदस्य बन्न कसेकाहरुले मासिक तलब, भत्ता र वार्षिक सरकारी बजेटका कार्यक्रम भन्दा माथि उठ्ने र समग्र समुदाय र समुदायका विपन्न तथा गरिब किसान र मजदूरहरुको जल, जमिन र जँगल सँगको सम्बन्ध र अवस्थालाई थप जिर्ण बन्नबाट कसरि जोगाउने भन्ने तर्फ सोच्न र कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ । यस तर्पm जिल्ला, प्रदेश र संघका नेताहरु र कर्मचारीहरुले झनै राम्ररी सोच्नै पर्नेमा कुनै दुईमत नहोला । समाजवादको एउटा प्रमुख सुत्र भनेको समुदायलाई नै बलियो बनाउने हो र भोलि समुदाय नै रहन्न भने के समाजवाद हावागुजी र “आसेपासे पूँजीवाद” मात्र होला कि ?

Youtube video link of that protest: https://www.youtube.com/watch?v=OI5gc_ZNMW0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR034LMbA2J4EZwuFCeI4dcbYxmQ9MpSffTvshqpZl_n0KPYyApvuM9zb48

Written on 5th September 2019 but suffered the fate of certain institution's policy. Let me come back sometime afterwards. The published English version's link: https://kathmandupost.com/columns/2019/09/16/politics-of-the-dolpo-festival