मैले देखेको हिमाल र डोल्पोः केही दुविधाहरु #dolpo #insecurities #Nepali #Esamata

हालै केहि दिन अगाडि मात्र नेपाल सरकारको पुरातात्विक विभागले झण्डै हजार वर्ष पुराना बुद्ध मूर्तिको रु ५० हजारको मूल्याँकन मात्र गरिदियो । धो तारापको गाकार गुम्बाबाट मन्दिरको पुजारीलाई बन्दुक तेर्साइ लुटिएको थियो त्यो मूर्ति । तर डाँकाहरुबाट झण्डै एक फुटको बुद्धको १५ औं शताब्दीको मूर्ति बाहेक अरु मूर्तिहरु बरामद गर्न असफल डोल्पाको डीएसपीको रोहबरमा काठमाडौंको पुरातात्विक विभागमा मूल्याँकनको लागि ल्याइएको मूर्तिहरु थियो त्यो । तर, स्थानीय वासिन्दाका अनुसार उक्त मूर्तिहरु कम्तीमा १ करोड सम्म पर्ने भनाई रहेको छ । त्यहाँ कुरा पैसाको मात्र थिएन, त्यहाँ सामाजिक मुल्यमान्यता र सांस्कृतिक धरोहरको पनि थियो । त्यहाँ कुरो थियो, डोल्पोहरुको हक, अधिकार, आस्था र विश्वासको पनि । राज्यको वहिष्करणमा पारिएको १०,००० भन्दा बढि डोल्पो वासिन्दाहरुको एउटा पिडा पनि थियो भन्दा अतियुक्ति नहोला । पक्कै पनि डोल्पोले हिमाली भेगका पूर्वको शेर्पा देखि पश्चिम बाजुराको भोटेको पनि प्रतिनिधि गर्छ भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला ।     

उत्तर अवस्थित डोल्पो अहिले कर्णाली अंचलको डोल्पा जिल्ला वा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ । धेरै जसो कर्णालीको पनि कुरा गरिरहँदा पनि डोल्पोहरुको पीडाहरुको बारेमा कमै सुन्न पाउँदा खल्लो लागेको यो पंक्तिकारको गुनासो भएको हँुदा पनि यो लेखको जोहो गरिएको छ । एक ताका डोल्पोहरु श्याङशुङ हँुदै तिब्बत, मुस्ताङ, जुम्ला साम्राज्य अन्र्तगत पनि परेका थिए । नेपालको एकिकरणसंगै डोल्पो अहिले नेपालको एउटा उत्तरी भागमा पर्दछ र तिब्बत, चीन यसको छिमेकी राष्ट्र हो । एकदमै कठोर भुभागमा अवस्थित सात गाविसका डोल्पो समुदायहरु कैयौं अग्लो लेकहरुले गर्दा पनि त्यहाँका बसोवास कठोर र समुदायहरु पनि छरिएर रहेका छन् । सम्बोटा लिपिमा प्रखर यी समुदायहरु आफ्ना डोल्पो भाषा पनि बोल्छन् । झण्डै २० वर्ष देखिको आइएनजीओको सहयोगबापत नेपाली र अँग्रेजी बोल्नेहरु धेरै जसो शिक्षित युवापिढीहरु नै पर्दछन् । 

यी लगायत डोल्पोहरुको आफ्नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताहरु पनि छन् । धर्मको हिसाबले बोन र बौद्धको समिश्रण रहेको ठाउँ हो यो । समुदायको प्रमुख जिवनचर्या भनेको ३ महिने कृषिमा गहँु, कोदो र आलु मात्र रहँदै आएका छन् । अग्लो भेगमा रहेका खेतीपाती, सिंचाईको अभाव र ५ महिने जाडोयामका हिउँ ३ महिनामात्र हुने खेतीपातीको प्रमुख कारणहरु हुन् । यद्यपि, अझै पनि कैयौं डोल्पोहरु ट्रान्स–हिमालयन ट्रेडमा गुजारा चलाउन बाध्य छन् । हुनत केही वर्ष देखि आएर यार्चाले पनि दिनचर्यामा पनि सहयोग पु¥याउँदै आएका छन् । त्यति नयाँ आयस्रोत नभएपनि पहिलेको दाँजोमा यार्चाको अहिले घट्दो मुल्य र ह्रासलले पनि समुदायमा दुवै खालका सकरात्मक र नकरात्मक असरहरु पार्दै आएका छन् । यसले पनि समुदाय भित्रका र राज्यसंगको सम्बन्धमा धेरै नै असर पारेका छन् । 

डोल्पोका धेरै भेग घुमेका मानवशास्त्री डेभिड स्नेलग्रोभका अनुसार अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र डोल्पो नेपाल अन्तर्गत पर्न गयो । त्यहींबाट पनि सुरु भयो बहिष्करणको अर्को ऐतिहासिक घटनाहरु डोल्पो विरुद्ध । सुरुवात देखि नै टुक्चेको थकाली र वाग्लुङमा तिरो तिर्न बाध्य डोल्पोहरुले विरलै नेपाली नागरिक हँु भन्ने प्रत्याभुती गर्न पाए । चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति, दलाइ लामाको भारत तर्फको भगाइ र सीआइए द्वारा संरक्षित खम्बा रिबेलियनले पनि डोल्पोका कैयौं खर्कचरन, पशुपालन, ट्रान्सहिमालयन ट्रेडलाई र जीउधनको क्षती पारेकै हो । साथै, तराइ र भारतको नूनको आयतित सँगै डोल्पो लगायत “हिमाली भेगको नून विर्सी” भनेर उल्टो दक्षिणतिरको नून र चामलको राजनीति पनि राज्यले यहाँ नगरेको पनि हैन । ७० को दशक तिर हिमवर्ती छात्रवृतिले केही ४–५ जना डोल्पोलाई फाइदा पुगे पनि हाल आएर डोल्पोमा भएका केही प्राथमिक स्कूलहरुमा सरकारले गरेको दरबन्दीका शिक्षकहरु कोही नेपालगंज वा कोही सदरमुकाम तिरै व्यापारमा व्यस्त र गयल हुने परिपाटीले गर्दा पनि शिक्षामा खासै फड्को मार्न सकेको छैन । पछि गएर राज्यलाई विकासको पूर्वाधारमा ल्याउन पर्छ भनेर ७५ जिल्ला र कैयौं गाविस र वडामा छुट्याउने विधिले पनि डोल्पोको चार उपत्यकाः साल्दाङ, धो, छार्का र बेन्जाङहरुलाई पनि ७ गाविसमा छुट्याइदिए । 

                                     Map by Gerda Pauler from her book, 'Dolpo', published in 2015. 

धेरै जसो एकै संस्कृती, भाषा र चिक्याप प्रथा जनित कानुनले सँगै ल्याएको डोल्पोहरुलाई आफ्नो गाउँहरु भन्दा ३–४ दिन टाढा राखेको जिल्लाको प्रशासनिक इकाइ वा दुनै सदरमुकामले पनि खासै राहत दिन सकेन । १० वर्षे जनयुद्धले र हरेक स्थानीय, जिल्लाको होस् या संविधान सभाको चुनाव नै किन नहोस् नेताहरुले यहाँका वासिन्दाहरुलाई सपना मात्रै बाँड्यो भन्दा पनि अतियुक्ति नहोला । स्थानीय वासिन्दाहरुका अनुसार अघिल्लो वर्षको संविधानसभाको चुनावमा त झन् उनीहरुलाई लठ्ठी र बन्दुक नै देखाइ भोट हाल भनी जबरजस्ती पनि भयो । १०,००० भन्दा बढी जनसंख्या भएको डोल्पोहरुको अहिले सम्म एक जना पनि प्रतिनिधि उक्त सरकारी ठाउँहरुमा नहुनुले पनि राज्यको विभेदकारी नीति र क्रियाकलापहरुलाई प्रस्टै पार्छ होला । 

त्यसैले पनि अहिलेसम्म डोल्पोहरुको दुःखमा राज्य अनभिज्ञ सरह नै बनेको छ । अरु थप क्रियाकलापले पनि त्यो प्रस्टै पार्छ होला । धेरै मूर्ति चोरी भयो तर सरकार उदासिन छ । “तिमी रोए जस्तो गर्नु, म कुटे जस्तो गर्छु” भन्ने सरकारको रवैया छ । सन् २००५ मा याङजेर गुम्बाबाट २८ थान मूर्ति, सन् २००८ मा तिन्जे गाविस को सिमेन गुम्बाबाट एकजनाको हत्या सहित मूर्ति चोरी भयो । याङजेर गुम्बाको २८ थान मूर्ति स्थानीय कै कोशिशले फिर्ता ल्याउन सफल पनि भयो । तैपनि, त्यसलगत्तै सन् २०११ म साल्दाङ गाविस र तिब्बतको नाकामा व्यापारी र गाउँलेलाई शक्तिशाली हातहतियार देखाएर नौ करोड हाराहारीमा लुटपाट भयो । सन् २०१२ मा धो र फोक्सुन्डो गा.वि.स का सीमानामा करिब चार–पाँच करोडको लुटपाट भयो । साथै, सन् २०१३ मा शहरतारा गाविसको गुम्बातारा गुम्बाबाट बहुमूल्य मूर्तिहरु पनि लुटियो । 

 A statue and robbers recovered and caught in recent robberies. Only in the case of Chharka (above), the statue was recovered. In the case of Dho (below), one main Buddha statue is yet to recover with the 'main' leader of the gang still in large. 

डाँकाहरु किन प्रोत्साहित भएन होला त ?  भन्ने पनि सोच्न जरुरी छ । खैर, यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक मुर्तिहरु अत्याधुनिक हतियार देखाएर ज्यान मार्ने धम्की दिदै लुट्ने गरिएको प्रमाण प्रहरीले प्रक्राउ गरेका अभियुक्तवाट पनि खुलेको छ । डोल्पाका विभिन्न गुम्बाबाट ऐतिहासिक बहुमूल्य मुर्ति लुट्ने ठुलै संजाल पनि अझै रहेको डोल्पाको प्रहरीकै दावी छ । तैपनि, यी घटनाहरुमा पनि राज्यको चोरलाई बचाउनमा सक्रियता देखिन्छ । डोल्पा नागरिक समाजका अनुसार लुटेराबाट बरामद भएका सयौं वर्ष पुराना ऐतिहासिक मुर्तिहरु न्यून मूल्याङ्कन गरेका छन् ।  यस्ले ऐतिहासिक वस्तुहरुको अवमूल्यन मात्र होइन अपराधिहरुलाई छुट्न सहज भएको र लुटेरालाई प्रोत्साहन दिने भएकाले सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्वीक मूल्यमान्यता रहेका मूर्तिहरुको उचित मूल्याङ्कन पनि भइरहेको पनि छैन भन्ने नागरिक समाजको पनि ठहर छ । साथै, राज्यको मुलुकी ऐनले पनि यस्ता चोरहरुलाई राहत नै दिने गरेको देखिन्छ । 

हाल रहेको मुलुकी ऐन अन्र्तगत भाग ४ महल ४ को चोरीको सवालमा चल सम्पत्ति चोरेको वापत २ देखि १२ वर्षको सजायसम्म दिने तोकेको छ । चोरीको हकमा एकसय रुपैयाँसम्म नपुगेकोमा २ महीनासम्म, एकसय रुपैयाँभन्दा माथि पाँचसय रुपैयाँसम्म नपुगेकोमा ६ महिनासम्म, पाँचसय रुपैयाँसभन्दा माथि १००० रुपैयाँसम्म नपुगेकोमा १ वर्षसम्म र सोभन्दा माथि जतिसुकै नपुगेको भएपनि २ वर्षासम्म कैदको सजाय तोकिएको छ । डाँका, रहजनाी, जबर्जस्ती चोरी र नकबजनीको दण्ड सजाय पनि फरक फरक रहेको छ । जबर्जस्ती चोरीको लागि १ वर्ष देखि ७ वर्षसम्म, रहजनी चोरीको लागि २ महिना देखि १२ वर्षसम्म, डाँकाको लागि कम्तीमा ६ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ । तैपनि, डोल्पो समुदाय तथा हिमाली भेगतिरका सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्वीक मूल्यमान्यता रहेका मूर्तिहरुको उचित मूल्याङ्कन मुलुकी ऐनले पनि गर्न सकेको छैन । त्यस्ता खालका अमूल्य मूर्तिहरुलाई चल धनमालको संज्ञा दिएर राज्यले विभेदलाई थप टेवा मात्र नदिएर, उक्त राज्यको ऐनले पनि समाजको सांस्कृतिक सम्पदाको अपहेलना पनि गरेको छ । के हाम्रो संस्कृति चैं बचाउनु पर्ने राज्यको दायित्व हैन र ? मुलुकी ऐन प्रति पनि प्रश्न खडा गर्दा केही नविग्रेला । 

ऐन्द्रेस होफरले “द कास्ट हाइरारकि एण्ड द स्टेट इन नेपाल” मार्फत् सन् १९८० तिर नै नेपालको १८६४ को मुलुकी ऐनले पनि कसरी अझै पनि राज्यमा कैयौं समुदायहरुलाई विभेद र वहिष्करणमा पारेको तथ्य सहित राम्रो विश्लेषण गरिसकेको पनि छ । होफरले २५ वर्ष पछिको सन् २००४ मा पुनः प्रकाशित को अंकमा पनि प्रस्टै भनेका छन्ः यस मुलुकी ऐनको प्रयोग युनिक भएपनि यसले विभिताले भरिपूर्ण समाजलाई श्रेणीमा बाँडेर विभाजन र विभेद पनि गरेको छ । केहि जातिलाई शुद्ध र अरु जातिलाई अशुद्ध पार्ने खेललाई मुलुकी ऐनले संस्थागत गरेको थियो भन्ने पनि होफरको खुलाई थियो । राज्यलाई बुझ्न पनि उक्त राज्यको कानुन र ऐनको जानकारी जनताहरुले मात्र नभई मानवशास्त्रीको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो भनी संकेत गरेका छन्, होफरले । साथै, प्रयागराज शर्माका अनुसार उक्त ऐनमा महिलाको यौनिकता, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा संशोधन भएपनि कैयौं समुदायहरुले बहुदल पछि पनि राज्यको मुलुकी ऐनले ज्यादत्ती गरेको पनि स्वीकार्छन् र होफरको विश्लेषणलाई पनि महत्वपूर्ण ठानेका छन् ।  

ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका अमूल्य सम्पत्तिहरुको जगेर्ना गर्न सन् १९५६ को प्राचिन स्तभ संरक्षण पनि अपूरै अवस्थामा छ । कुमार चापागाँईले लेखेको नेपालमा धरोहर संरक्षण सम्बन्धि एक लेखमा उक्त ऐन महत्वपूर्ण तथा नयाँ प्रयास भएतापनि परस्परमा बाझिएका स्टेकहोल्डरहरु जस्तैः पर्यटन सम्बन्धि एजेन्सी र स्थानीय व्यापारी, दाताहरु त्था सरकारी संस्थाहरु, संरक्षण तथा विकासे कार्यक्रमहरुको इन्ट्रेस्टहरुमा ब्यालेन्स ल्याउन जरुरी रहेका जिकिर गरेका छन् । नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको पुरातात्विक विभाग पनि रिर्सोसेस र मेकानिजमको अभाव भएको जस्ले गर्दा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको गतिलो संरक्षण पनि हुन नसकेको पनि गुनासो छ । काठमाडौं भित्र पनि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय भित्र मतभेद रहेको पनि चापागाँईले लेखेका छन् । साथै, वेस्टर्न तरिकाको संरक्षण पद्दतिले पनि स्थानीयको भिन्न पृष्ठभुमिको विश्लेषण नगर्न सक्दा पनि उक्त समस्या आई परेको लेखकको भनाई रहेका छन् । तसर्थ, राज्यले देशको विभिन्न भौगोलिक अवस्था र सांस्कृतिक पहिचान बोकेको समुदायहरुलाई कसरी संरक्षणको पोलिसि भित्र स्थानीय सांस्कृतिक संस्थाहरु तथा क्रियाकलापहरु र आर्थिक आधारहरु अटाउन सक्नु पर्ने लेखको तात्पर्य रहेका छन् ।  

तसर्थ, राज्यको कानुन तथा क्रियाकलापलाई पनि विभेदरहित गर्न र सबैलाई समानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार अपरिहार्य भएको छ । त्यस्को लागि त्यहाँको वासिन्दा मात्र नभएर राज्य पनि समुदाय प्रति गम्भिर हुन पर्यो । अझ राज्यको कल्पना गरेदेखिन सामाजिक, भाषिक, आर्थिक, र राजनैतिक हिसाबले विभेदमा पारिएका समुदायलाई त राज्यले अझ समानताको हक दिनै पर्ला, कि कसो हो ? हिमालको चिसो सहेर तथा त्यत्रो लेकमा पनि नेपालको उत्तरी नाकाको सुरक्षा कस्ले र कसरी गरिरहेको होला, त्यो पनि अलिकति भएपनि सोचिदिने हो कि ? शान्ति सम्झौता भएदेखि धेरै हातहतियारहरु राज्यलाई बुझाइसकेको अवस्थामा अझै पनि हातहतियारहरु देखिनु तर दिउँसै आफ्नो कर्मठ र पसिनामा विश्वास गर्ने जनतालाई गोलि हानि मार्नु भोलि गएर कस्को राजनीतिमा खलल पुग्ला भनेर पनि राज्याको तप्कामा रहेको प्रमुख मन्त्रालयमा रहेको उक्त पार्टीका जिम्मेवार वर्तमान र निवर्तमान मन्त्रीहरु र सभासद्ले पनि हेक्का राख्ने कि ? गुण्डा र डाँकाहरुलाई मात्र बचाउने तर ”जनता तिमी मर या बाँच मलाई बालमतलब” भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई हाम्रो समाजको भन्नु केही पनि छैन ? नेपाल र नेपाली भनेको हामी हो तर तिमी त तिव्बती भोटे मात्र भनेर गालीगलौज गर्नुहुन्छ भने पनि केही छैन । चीनमात्र देख्ने तर नेपालभित्रको नेपालीलाई नै नदेख्ने यो कस्तो विडम्बना ? अब हिमाल र यार्सा मात्र देखाएर वर्षेनी करोडौंको ट्याक्स मात्र उठाउनु हुन्छ र त्यहाँको साँस्कृतिक धरोहरहरु चोरेर बाहिर–बाहिरै बेचेर सिध्याउनु हुन्छ भने पनि भन्नु केही छैन । स्थानीय निर्वाचन पनि टाढा त पक्कै छैन, कि कसो ? कुकुरको त दिन आउँछ यहाँ, हामी त अझ मान्छे । सत्ताको रवाफ तपाईंसँगै राखेर जनता जर्नादनको शक्तिलाई पनि नर्विसनु होला । विस्तारै उठ्दै छौं, हामी पनि कत्ति नै सहौंला र कठिन छ तर असम्भव त छैन नी ?

Below are the two links where the article was published in two parts: 

1. http://esamata.com/2016/community/%E0%A4%A1%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%95/

2. http://esamata.com/2016/community/%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AD%E0%A4%BF/